सुप्रीम कोर्ट का बिहार में जातिगत जनगणना पर रोक हटाने से इनकार, जाने क्या कुछ कहा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पटना हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें बिहार सरकार द्वारा किए जा रहे जाति सर्वेक्षण पर रोक लगा दी गई थी।

जस्टिस अभय एस ओका और राजेश बिंदल की बेंच ने कहा, यह जांच करनी होगी कि क्या किया जा रहा अभ्यास सर्वेक्षण की आड़ में जनगणना है। पीठ ने कहा, "हम यह स्पष्ट कर रहे हैं, यह ऐसा मामला नहीं है जहां हम आपको अंतरिम राहत दे सकते हैं।"

शीर्ष अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय ने मुख्य याचिका की सुनवाई 3 जुलाई के लिए स्थगित कर दी थी। पीठ ने कहा, "हम निर्देश देते हैं कि इस याचिका को 14 जुलाई को सूचीबद्ध किया जाए। रिट याचिका की सुनवाई अगली तारीख से पहले शुरू नहीं होती है, हम याचिकाकर्ता (बिहार) के वरिष्ठ वकील द्वारा आगे की दलीलें सुनेंगे।"

उच्च न्यायालय के चार मई के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में दायर एक अपील में बिहार सरकार ने कहा था कि रोक लगाने से पूरी कवायद पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। राज्य सरकार ने कहा कि जाति आधारित डेटा का संग्रह संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के तहत एक संवैधानिक आदेश है।

मीडिया से बातचीत के दौरान, सीएम नीतीश कुमार ने कहा था, “सर्वेक्षण राज्य में जातियों और समुदायों पर एक विस्तृत रिकॉर्ड होगा। यह उनके विकास में मदद करेगा”। बिहार कैबिनेट ने पिछले साल 2 जून को जातिगत जनगणना का फैसला लिया था, महीनों बाद केंद्र ने राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की कवायद से इनकार किया था।

बिहार में जाति सर्वेक्षण का पहला दौर 7 से 21 जनवरी के बीच आयोजित किया गया था। दूसरा दौर 15 अप्रैल को शुरू हुआ था और 15 मई तक जारी रहने वाला था।

इस महीने की शुरुआत में, पटना उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार द्वारा की जा रही जातिगत जनगणना पर रोक लगा दी थी। बार और बेंच की एक रिपोर्ट के अनुसार, 3 जुलाई तक उच्च न्यायालय द्वारा सर्वेक्षण पर रोक लगा दी गई थी और अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया था कि "यह रोक जनगणना पर ही नहीं है बल्कि आगे के डेटा संग्रह के साथ-साथ सूचनाओं को राजनीतिक दलों के साथ साझा करने पर भी है।"

अदालत ने कहा, "हमारी सुविचारित राय है कि याचिकाकर्ताओं ने जाति आधारित सर्वेक्षण की प्रक्रिया को जारी रखने के खिलाफ एक प्रथम दृष्टया मामला बनाया है, जैसा कि बिहार राज्य द्वारा प्रयास किया गया है। डेटा अखंडता और सुरक्षा पर भी सवाल उठाया गया है, जिसने राज्य द्वारा अधिक विस्तृत रूप से संबोधित किया जाना चाहिए।"

उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति संजय करोल ने बुधवार, 17 मई को विवादास्पद पटना उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली नीतीश कुमार की अगुवाई वाली बिहार सरकार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।