सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त अंक नीति को रद्द करने के खिलाफ खारिज की हरियाणा की याचिका, कहा- यह कदम 'लोकलुभावन उपाय'

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें भर्ती परीक्षाओं में अपने निवासियों को अतिरिक्त अंक देने की हरियाणा सरकार की नीति को रद्द कर दिया गया था।

हरियाणा सरकार की नीति को "लोकलुभावन उपाय" करार देते हुए न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की अवकाश पीठ ने उच्च न्यायालय के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें राज्य सरकार की नौकरियों में कुछ वर्गों के उम्मीदवारों को अतिरिक्त अंक देने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित सामाजिक-आर्थिक मानदंडों को असंवैधानिक करार दिया गया था।

पीठ ने कहा, "आलोचना किए गए फैसले को पढ़ने के बाद, हमें आलोचना किए गए फैसले में कोई त्रुटि नहीं मिली। विशेष अनुमति याचिकाओं को खारिज किया जाता है।" सुनवाई शुरू होते ही सर्वोच्च न्यायालय ने मामले पर विचार करने में अनिच्छा व्यक्त की और कहा, "अपने प्रदर्शन के आधार पर मेधावी उम्मीदवार को 60 अंक मिलते हैं, किसी और को भी 60 अंक मिले हैं, लेकिन केवल पांच ग्रेस अंकों के कारण उसे बढ़त मिली है। ये सभी लोकलुभावन उपाय हैं। आप इस तरह की कार्रवाई का बचाव कैसे कर सकते हैं कि किसी को पांच अंक अतिरिक्त मिल रहे हैं?"

नीति को उचित ठहराते हुए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि हरियाणा सरकार ने उन लोगों को अवसर देने के लिए ग्रेस अंक नीति शुरू की है, जो सार्वजनिक रोजगार की सुरक्षा से वंचित हैं। वेंकटरमणी ने लिखित परीक्षा फिर से आयोजित करने के उच्च न्यायालय के निर्देश की ओर भी इशारा किया और कहा कि सामाजिक-आर्थिक मानदंडों का आवेदन लिखित परीक्षा चरण के बाद हुआ था, न कि सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) के बाद। हालांकि, शीर्ष अदालत ने अपील को खारिज कर दिया।

सर्वोच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 31 मई के आदेश के खिलाफ हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रहा था। 31 मई को, उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की उस नीति को खारिज कर दिया, जिसमें समूह सी और डी पदों के लिए सीईटी में कुल अंकों में राज्य निवासी उम्मीदवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर पांच प्रतिशत बोनस अंक दिए जाने की बात कही गई थी।

इसने फैसला सुनाया कि कोई भी राज्य अंकों में पांच प्रतिशत वेटेज का लाभ देकर केवल अपने निवासियों को ही रोजगार देने तक सीमित नहीं रह सकता है और कहा था, "प्रतिवादियों (राज्य सरकार) ने पद के लिए आवेदन करने वाले समान स्थिति वाले उम्मीदवारों के लिए एक कृत्रिम वर्गीकरण बनाया है।"

इसने आगे कहा था, "जबकि हम सैद्धांतिक रूप से सहमत हैं कि राज्य को उन प्रावधानों का पालन करना है जो लोगों के कल्याण के लिए हैं, लेकिन वे एक ऐसा कृत्रिम वर्गीकरण नहीं बना सकते हैं जिसके परिणामस्वरूप समान स्थिति वाले व्यक्तियों के बीच भेदभाव हो। पद के लिए आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवार सभी के लिए आयोजित की जाने वाली समान परीक्षा के आधार पर चयन के लिए समान रूप से हकदार हैं।" इस फैसले में नीति के लिए राज्य सरकार की आलोचना की गई और कहा गया कि इसने संपूर्ण चयन "पूरी तरह से लापरवाहीपूर्ण तरीके से" किया है।

सामाजिक-आर्थिक मानदंड और अनुभव के लिए पांच प्रतिशत के बोनस अंक देने की अधिसूचना भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत बनाए गए किसी भी नियम पर आधारित नहीं है। यह भी देखा गया है कि इस तरह के सामाजिक-आर्थिक मानदंड निर्धारित करने से पहले कोई डेटा एकत्र नहीं किया गया था।" इसने कहा था। राज्य सरकार की नीति मई 2022 में लागू की गई थी और इसने 63 समूहों में 401 श्रेणियों की नौकरियों को प्रभावित किया, जिनके लिए सीईटी आयोजित की गई थी। उच्च न्यायालय ने 10 जनवरी, 2023 को घोषित सीईटी परिणामों और 25 जुलाई, 2023 के बाद के परिणामों को भी रद्द कर दिया और निर्देश दिया कि उम्मीदवारों के सीईटी अंकों के आधार पर पूरी तरह से एक नई मेरिट सूची तैयार की जाए।