RIL के शेयरधारकों ने प्रॉक्सी सलाहकार फर्मों की उपेक्षा करते हुए बोर्ड में अनंत अंबानी की नियुक्ति को दिया भारी समर्थन

27 अक्टूबर को घोषित परिणामों के अनुसार, आरआईएल के गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में अनंत अंबानी की नियुक्ति को कंपनी के 92.2 प्रतिशत शेयरधारकों ने मंजूरी दे दी थी। दो प्रॉक्सी सलाहकार फर्म- इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एडवाइजरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड और अंतर्राष्ट्रीय प्रॉक्सी फर्म इंस्टीट्यूशनल शेयरहोल्डर सर्विसेज (155) ने आरआईएल शेयरधारकों से अनंत अंबानी को बोर्ड में नियुक्त करने के प्रस्ताव को अस्वीकार करने का आग्रह किया था।

हालांकि, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयरधारकों ने दो प्रॉक्सी सलाहकार फर्मों की सलाह को खारिज करते हुए भारी बहुमत से अरबपति मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की कंपनी के बोर्ड में नियुक्ति को मंजूरी दे दी। शेयरधारकों ने उनके बड़े भाई-बहन ईशा अंबानी और आकाश अंबानी की गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी।

बता दें कि इससे पहले, दो प्रॉक्सी सलाहकार फर्म इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एडवाइजरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड और अंतर्राष्ट्रीय प्रॉक्सी फर्म इंस्टीट्यूशनल शेयरहोल्डर सर्विसेज ने आरआईएल शेयरधारकों से अनंत अंबानी को बोर्ड में नियुक्त करने के प्रस्ताव को अस्वीकार करने का आग्रह किया था।

आईआईएएस ने अपनी आपत्ति का कारण अनंत अंबानी की उम्र (28) बताया था, जो उसके मतदान दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं है। वहीं, आईएसएस ने उनके सीमित नेतृत्व अनुभव के बारे में चिंता व्यक्त की थी। हालांकि, दोनों प्रॉक्सी फर्मों ने ईशा और आकाश अंबानी (31) की नियुक्तियों का समर्थन किया था। तीसरी प्रॉक्सी सलाहकार फर्म इनगवर्न ने आरआईएल बोर्ड में गैर-कार्यकारी निदेशकों के रूप में तीनों भाई-बहनों की नियुक्ति का समर्थन किया था।

भाई-बहन के दिवंगत दादा धीरूभाई अंबानी द्वारा स्थापित आरआईएल ने गैर-कार्यकारी निदेशकों के रूप में उनकी नियुक्तियों के लिए रिमोट ई वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से शेयरधारक की मंजूरी मांगी थी। 25 सितंबर को पोस्टल बैलेट नोटिस के बाद 27 सितंबर को ई वोटिंग शुरू हुई और 26 अक्टूबर को बंद हो गई थी।

आरआईएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने अगस्त में कंपनी की वार्षिक आम बैठक में अपने तीन बच्चों को अगले पांच वर्षों के लिए कंपनी में नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए प्रशिक्षित करने की बात कही थी। इन तीन नियुक्तियों के लिए बोर्ड की सिफारिश को कंपनी के भविष्य के लिए उत्तराधिकार योजना की शुरुआत के रूप में देखा गया।