जीएमडीए में बुजुर्गों की तैनाती को लेकर उठाया सवाल, लगाया ये आरोप

गुरुग्राम मेट्रोपोलिटन डवलपमेंट अथॉरिटी (जीएमडीए) में बुर्जुगों की श्रेणी में पहुंच गए अधिकारियों को सेवानिवृत नहीं करने को लेकर यूनाइटेड एसोसिएशन ऑफ न्यू गुड़गांव के प्रतिनिधि एडवोकेट प्रवीण मलिक ने सवाल उठाया है और जानबूझकर ऐसे अधिकारियों को नियमों के विरुद्ध अहम पदों पर तैनाती करने का आरोप लगाया है। उन्होंने इन अधिकारियों को हटाने के लिए हरियाणा सरकार से गुहार लगाई है। इसे लेकर एक आरटीआई भी लगाई गई है औऱ जल्द ही याचिका दायर करने का दावा भी किया गया है। वहीं, जीएमडीए ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि पदों पर तैनाती को लेकर कोई नियम नहीं तोड़ा गया है और बुजुर्गों को विशेषज्ञ के तौर पर रखा गया है न कि अस्थायी कर्मचारी के तौर पर।

प्रवीण मलिक का आरोप है कि जीएमडीए में डेपुटेशन यानी प्रतिनियुक्ति पर ऐसे अधिकारियों को रखा गया है, जिनकी उम्र 70 के आस-पास पहुंच चुकी है, या ये अधिकारी सीनियर सिटीजन हो चुके हैं। बुर्जुग हो चुके इन अधिकारियों के कारण यहां का काम प्रभावित हो रहा है। जीएमडीए से इन बुर्जुगों को सेवानिवृत करने के लिए सोशल मीडिया पर कई स्थानीय संस्थाओं द्वारा अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा एडवोकेट प्रकाश सिंह ने कई सरकारी दस्तावेजों को अटैच कर विभाग में आरटीआई भी लगाई है, जिसमें उन्होंने पूछा है कि 65-70 साल के हो चुके कर्मचारियों को सेवानिवृत क्यों नहीं किया जा रहा है?

हाल में एडवोकेट प्रवीण मलिक का एक विडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने जीएमडीए में मौजूद अधिकारियों के नाम और उम्र बताते हुए आरोप लगाया कि इन अधिकारियों के कारण जीएमडीए में काम नहीं हो पा रहा है। उन्होंने अपने विडियो में कहा कि गत 27 मार्च 2023 को एक अधिसूचना जारी की गई है जिसमें 11 अधिकारियों की डेपुटेशन 6 महीने के लिए और बढ़ा दी गई है, इनमें से 5 अधिकारियों की उम्र 70 साल के करीब पहुंच चुकी है। जबकि हरियाणा सरकार का 2018 का नोटिफिकेशन है कि डेपुटेशन के नियमानुसार भी कोई भी व्यक्ति 65 साल से अधिक का नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां सारे कानून-कायदों की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। यही नहीं इन उम्र दराज अधिकारियों पर सरकार हर महीनें लाखों रुपए अतिरिक्त खर्च कर रही है।

दूसरी तरफ आरटीआई लगाने वाले एडवोकेट प्रकाश सिंह का कहना है कि अभी तो उन्होंने आरटीआई से सिर्फ जवाब मांगा है, बहुत जल्द वह इस मसले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को नौकरी कैसे मिलेगी, जब 70 साल तक अधिकारियों को डेपुटेशन पर रखते रहेंगे। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी हरियाणा से भी मामले की शिकायत की है।