आर जी कर बलात्कार-हत्या मामले में किसी भी मध्यस्थ को पीड़िता का नाम और फोटो प्रकाशित करने की अनुमति नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपने पहले के आदेश को दोहराया कि आर जी कर अस्पताल बलात्कार-हत्या मामले में किसी भी मध्यस्थ को पीड़िता का नाम और फोटो प्रकाशित करने की अनुमति नहीं है।

सुनवाई शुरू होते ही अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ को बताया कि मृतक पीड़िता के माता-पिता सोशल मीडिया पर उसके नाम और फोटो का खुलासा करने वाले बार-बार क्लिप से परेशान हैं।

शीर्ष अदालत ने कहा कि उसने इस मुद्दे पर पहले ही आदेश पारित कर दिया है और आदेश को लागू करना कानून प्रवर्तन एजेंसियों का काम है। इसने अपने पहले के आदेश को स्पष्ट किया और कहा कि यह सभी मध्यस्थों पर लागू होता है।

पीठ ने कहा कि सीबीआई जांच में पर्याप्त सुराग मिले हैं और उसने दोनों पहलुओं - कथित बलात्कार और हत्या और वित्तीय अनियमितताओं पर बयान दिए हैं। फिलहाल सुनवाई चल रही है।

शीर्ष अदालत ने 17 सितंबर को कहा था कि वह बलात्कार-हत्या मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर स्थिति रिपोर्ट में दिए गए निष्कर्षों से परेशान है, लेकिन विवरण का खुलासा करने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि कोई भी खुलासा चल रही जांच को खतरे में डाल सकता है।

9 सितंबर को, शीर्ष अदालत ने कोलकाता के आर जी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बलात्कार और हत्या की शिकार जूनियर डॉक्टर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने वाले एक महत्वपूर्ण दस्तावेज "चालान" के अपने समक्ष प्रस्तुत रिकॉर्ड से गायब होने पर चिंता व्यक्त की थी और पश्चिम बंगाल सरकार से एक रिपोर्ट मांगी थी।

22 अगस्त को, शीर्ष अदालत ने अस्पताल में बलात्कार और हत्या की शिकार महिला डॉक्टर की अप्राकृतिक मौत को दर्ज करने में देरी को लेकर कोलकाता पुलिस को फटकार लगाई थी, इसे "बेहद परेशान करने वाला" कहा था और घटनाओं के क्रम और इसकी प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं के समय पर सवाल उठाए थे।

शीर्ष अदालत ने पहले डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रोटोकॉल तैयार करने के लिए 10 सदस्यीय राष्ट्रीय टास्क फोर्स (एनटीएफ) का गठन किया था। इस घटना को "भयावह" करार देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने में देरी और हजारों लोगों को सरकारी अस्पताल में तोड़फोड़ करने की अनुमति देने के लिए राज्य सरकार की आलोचना की थी।

सरकारी अस्पताल के सेमिनार हॉल में जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना ने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन को जन्म दिया है। 9 अगस्त को डॉक्टर का शव गंभीर चोटों के निशान के साथ मिला था। अगले दिन मामले के सिलसिले में कोलकाता पुलिस ने एक नागरिक स्वयंसेवक को गिरफ्तार किया था। 13 अगस्त को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मामले की जांच कोलकाता पुलिस से सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया, जिसने 14 अगस्त को अपनी जांच शुरू की।