लोकसभा चुनाव: दिल्ली कांग्रेस ने 'जवाब दो-हिसाब दो' अभियान का पहला चरण किया शुरू, लगाया ये आरोप
दिल्ली कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने "जवाब दो-हिसाब दो" अभियान का पहला चरण रविवार को बवाना में सार्वजनिक बैठकों और "प्रतिज्ञा रैली" के साथ शुरू किया। प्रतिज्ञा रैली में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए लवली ने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार और आप के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने दिल्ली के 365 गांवों के लोगों को "अपनी ही जमीन पर शरणार्थी" बना दिया है।
रैली का नेतृत्व करने वाले दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने कहा, रैली का उद्देश्य 2024 के आम चुनावों में दिल्ली के सभी सात भाजपा सांसदों को हराने का संकल्प लेना था। राष्ट्रीय राजधानी में सात संसदीय सीटें हैं और 2019 के चुनावों में सभी भाजपा ने जीती थीं।
दक्षिण-पश्चिम दिल्ली में बवाना के झंडा चौक पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और पार्टी का झंडा लहराया और केंद्र के खिलाफ नारे लगाए, जहां भाजपा सत्ता में है। रैली स्थल पर पहुंचने से पहले, लवली ने रिंग रोड पर ब्रिटानिया चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और फिर मधुबन चौक गए, जहां स्थानीय समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया।
लवली ने रिठाला मेट्रो स्टेशन पर एक संक्षिप्त सार्वजनिक बैठक की और फिर बवाना के लिए रवाना हो गए। रैली के पूरे मार्ग को सजाया गया था। कांग्रेस के झंडे और पार्टी नेता राहुल गांधी के पोस्टर भी लगाए गए। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष ने मधुबन चौक पर कई छात्रों से भी मुलाकात की। लवली के अलावा पूर्व सांसद कृष्णा तीरथ, दिल्ली के पूर्व मंत्री हारून यूसुफ, पूर्व सांसद रमेश कुमार और उदित राज, राजकुमार चौहान, नरेंद्र नाथ, देवेंद्र यादव, राजेश लिलोठिया भी प्रचार में मौजूद रहे।
लवली ने कहा, “दिल्ली के ग्रामीणों पर हाउस टैक्स लगाना न केवल अपराध था, बल्कि नियमों और विनियमों का उल्लंघन भी था। केंद्र और दिल्ली सरकार ने दिल्ली के 365 गांवों के लोगों को अपनी ही जमीन पर शरणार्थी बना दिया।'' उन्होंने आरोप लगाया कि वृद्धावस्था पेंशन बंद कर दी गई है और ग्रामीण क्षेत्रों को मिलने वाली सुविधाएं बंद कर दी गई हैं।
लवली ने आरोप लगाया, "कांग्रेस सरकार ने जेजे क्लस्टर के निवासियों और औद्योगिक श्रमिकों के लिए राजीव रतन आवाज योजना के तहत 45,857 फ्लैटों का निर्माण किया था, लेकिन ये फ्लैट उन्हें आवंटित करने के बजाय सीआईएसएफ को आवंटित किए जा रहे थे।"