'लैंड फॉर जॉब' घोटाला: लालू यादव, तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ीं! दिल्ली कोर्ट ने जारी किया समन

पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को उन्हें कथित तौर पर नौकरी के लिए भूमि घोटाला मामले में एक ताजा आरोपपत्र के संबंध में समन जारी किया है।

विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर एक नए आरोपपत्र पर संज्ञान लिया। इसके बाद उनके द्वारा इस मामले से जुड़े सभी आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया गया है।

सीबीआई के मुताबिक, नौकरी के बदले भूमि घोटाले से जुड़े मामले में तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री, उनकी पत्नी, बेटे, पश्चिम मध्य रेलवे (डब्ल्यूसीआर) के तत्कालीन जीएम, डब्ल्यूसीआर के दो सीपीओ, निजी व्यक्तियों सहित 17 आरोपियों के खिलाफ नामित अदालत में यह दूसरा आरोपपत्र है।

हाल ही में सीबीआई ने कथित लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव समेत उनके बेटे तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है।बता दें कि सीबीआई ने 18 मई, 2022 को लालू यादव और उनकी पत्नी, दो बेटियों, अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

उनके उपर आरोप यह लगाया गया था कि 2004-2009 की अवधि के दौरान तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री ने रेलवे के विभिन्न जोनों में ग्रुप "डी" पोस्ट में स्थानापन्नों की नियुक्ति के बदले में अपने परिवार के सदस्यों आदि के नाम पर भूमि संपत्ति के हस्तांतरण के रूप में आर्थिक लाभ प्राप्त किया था।

इसमें आगे यह भी आरोप लगाया गया कि इसके बदले में स्थानापन्न, जो स्वयं या अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से पटना के निवासी थे, ने उक्त मंत्री के परिवार के सदस्यों और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा नियंत्रित एक निजी कंपनी के पक्ष में पटना स्थित अपनी जमीन बेच दी और उपहार में दे दी, जो उक्त परिवार के सदस्यों के नाम पर ऐसी अचल संपत्तियों के हस्तांतरण में भी शामिल था।

यह भी आरोप लगाया गया कि जोनल रेलवे में स्थानापन्न की ऐसी नियुक्तियों के लिए कोई विज्ञापन या कोई सार्वजनिक सूचना जारी नहीं की गई थी, फिर भी जो नियुक्त व्यक्ति पटना के निवासी थे, उन्हें मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में स्थित विभिन्न जोनल रेलवे में स्थानापन्न के रूप में नियुक्त किया गया था। सीबीआई ने कहा कि पहले दिल्ली और बिहार आदि सहित कई स्थानों पर तलाशी ली गई थी।

सीबीआई ने बताया, "जांच के दौरान, यह पाया गया कि तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री ने उन स्थानों पर स्थित भूमि पार्सल का अधिग्रहण करने के इरादे से, जहां उनके परिवार के पास पहले से ही भूमि पार्सल थे या जो स्थान पहले से ही उनसे जुड़े हुए थे, उन्होंने सहयोगियों और परिवार के सदस्यों के साथ साजिश रची। और कथित तौर पर रेलवे में समूह डी रोजगार की पेशकश/प्रदान करके विभिन्न भूमि मालिकों की जमीन हड़पने के लिए एक डिजाइन तैयार किया।"

सीबीआई ने आगे कहा, "आरोपी ने कथित तौर पर सहयोगियों के माध्यम से ऐसे उम्मीदवारों के आवेदन और दस्तावेज एकत्र किए थे और फिर उन्हें रेलवे में प्रसंस्करण और नौकरियां प्रदान करने के लिए पश्चिम मध्य रेलवे को भेजा था और आरोपी के प्रभाव/नियंत्रण में पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधकों ने उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए मंजूरी दे दी थी।"

सीबीआई ने कहा कि रेलवे में नौकरियां प्रदान करने के लिए, उन्होंने कथित तौर पर एक अप्रत्यक्ष तरीका तैयार किया, जिसमें उम्मीदवारों को पहले स्थानापन्न के रूप में नियुक्त किया गया और बाद में नियमित कर दिया गया।

सीबीआइ के अनुसार, "तलाशी के दौरान एक हार्ड डिस्क भी बरामद की गई, जिसमें उम्मीदवारों (जो लगे हुए थे) की सूची थी। यह भी आरोप लगाया गया कि 2007 में एक निजी कंपनी के नाम पर 10.83 लाख रुपये में एक भूमि पार्सल खरीदा गया था और बाद में उक्त भूमि भी जब्त कर ली गई। उक्त कंपनी द्वारा खरीदे गए कुछ अन्य भूमि पार्सल को केवल एक लाख रुपये में शेयरों के हस्तांतरण के माध्यम से तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री की पत्नी और बेटे के स्वामित्व/नियंत्रण में लाया गया था।"

सीबीआई ने आगे कहा कि हस्तांतरण के समय, कंपनी कथित तौर पर 1.77 करोड़ रुपये (लगभग) की कुल लागत पर खरीदे गए भूमि पार्सल की मालिक थी और इसे केवल 1 लाख रुपये (लगभग) में हस्तांतरित किया गया था, हालांकि, बाजार ज़मीनों का मूल्य बहुत अधिक था। गौरतलब है कि इससे पहले 16 आरोपियों के खिलाफ 7 अक्टूबर 2022 को आरोप पत्र दाखिल किया गया था। सीबीआई ने अदालत को सूचित किया कि जांच जारी है।