कर्नाटक: कांग्रेस शासन में 40 प्रतिशत कमीशन का आरोप फिर उठा, सरकार ने मांगा सबूत

2022 में कर्नाटक में बीजेपी का शासन खत्म करने वाला '40 प्रतिशत कमीशन' का आरोप एक बार फिर राज्य में सामने आया है, लेकिन इस बार एक ट्विस्ट के साथ। एकमात्र अंतर इस तथ्य में है कि पहले राजनेता पैसा कमा रहे थे जबकि अब नौकरशाह पैसा बनाने के खेल में शामिल हैं।

यह आरोप कर्नाटक राज्य ठेकेदार संघ के अध्यक्ष डी केम्पन्ना की ओर से आया है। उन्होंने कहा, "मुझे नहीं लगता कि भ्रष्टाचार कम हुआ है। अब, अधिकारी पैसा बना रहे हैं। पहले, राजनेता ऐसा करते थे।"

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, उसी ठेकेदार संगठन ने आरोप लगाया था कि राज्य में भाजपा शासन के दौरान सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए अनुबंध प्राप्त करने के लिए 40% कमीशन का भुगतान करना पड़ता था, उसी ने पिछले साल सत्ता में आई कांग्रेस सरकार पर भी यही आरोप लगाया है।

इसके अलावा, एसोसिएशन के अन्य सदस्यों ने आरोप लगाया कि जब तक रिश्वत नहीं दी जाती तब तक अधिकारी कार्य आदेश जारी नहीं करते हैं या पैसा जारी नहीं करते हैं और यह भी दावा किया है कि स्थानीय ठेकेदारों की अनदेखी करते हुए नौकरशाहों के करीबी एजेंसियों को "पैकेज सौदे" दिए जाते हैं।

जबकि भाजपा ने कांग्रेस पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ा, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने ठेकेदारों के निकाय से सबूत मांगे। सीएम सिद्धारमैया ने श्री केम्पन्ना से कहा कि अगर उनके पास भ्रष्टाचार साबित करने के लिए दस्तावेज हैं तो वे न्यायमूर्ति नागमोहन दास आयोग से संपर्क करें।

समाचार एजेंसी के मुताबिक, सिद्धारमैया ने कहा, "हमने पिछली (बीजेपी) सरकार में हुए '40 फीसदी कमीशन' की जांच के लिए जस्टिस नागामोहन दास आयोग का गठन किया है. अगर उनके पास दस्तावेज हैं तो उन्हें उन्हें साझा करना चाहिए।"

कर्नाटक के उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने कहा, "उन्हें (श्री केम्पन्ना) विभागों को बताने दीजिए... बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बेंगलुरु नगर निगम) या बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड के खिलाफ तथ्य पेश करने दीजिए... और सामान्य बयान नहीं दीजिए। अगर कुछ भी है, मुख्यमंत्री इसकी जांच कराएंगे।''