इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल 'कैश-फॉर-किडनी' घोटाला: स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिए जांच के आदेश

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल के खिलाफ 'किडनी के बदले नकद' घोटाले के आरोपों की जांच के आदेश दिए। यह कदम ब्रिटेन स्थित द टेलीग्राफ द्वारा 3 दिसंबर को एक रिपोर्ट प्रकाशित करने के ठीक दो दिन बाद आया है, जिसमें दावा किया गया था कि अपोलो "किडनी के लिए नकद' रैकेट में उलझा हुआ था, जिसमें म्यांमार के गरीब लोगों को लाभ के लिए अपने अंग बेचने के लिए लुभाया जा रहा था"।

सूत्रों के हवाले से बताया कि मंत्रालय ने कथित घोटाले की जांच के आदेश दे दिए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (एनओटीटीओ) ने जांच का आदेश दिया है।

इससे पहले, अपोलो अस्पताल ने इस रिपोर्ट को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह "झूठी, गलत जानकारी वाली और भ्रामक" है। अपोलो, जिसकी एशिया भर में उपस्थिति है, ने कहा कि वह किडनी प्रत्यारोपण के लिए हर कानूनी और नैतिक आवश्यकता का पालन करता है, जिसमें सरकार द्वारा निर्धारित सभी दिशानिर्देश भी शामिल हैं। इसके बावजूद मंगलवार को अपोलो हॉस्पिटल के शेयर 34.55 रुपये फिसलकर 5,588 रुपये पर बंद हुए।

3 दिसंबर को प्रकाशित एक रिपोर्ट में, यूके डेली ने कहा कि म्यांमार के हताश युवा ग्रामीणों को अपोलो के प्रतिष्ठित दिल्ली अस्पताल में ले जाया जा रहा था और अमीर बर्मी रोगियों को उनकी किडनी दान करने के लिए भुगतान किया जा रहा था। रिपोर्ट के अनुसार, रैकेट के एजेंटों में से एक ने एक अंडरकवर टेलीग्राफ रिपोर्टर से कहा: "यह बड़ा व्यवसाय है।"

भारत और म्यांमार में, अंग प्रत्यारोपण के लिए भुगतान करना गैरकानूनी है और सामान्य परिस्थितियों में कोई मरीज किसी अजनबी से अंग दान प्राप्त नहीं कर सकता है। हालाँकि, रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रैकेट में शामिल लोग "दोनों सरकारों के बीच बाधाओं को दूर करने के लिए मिलकर काम करते हैं।

यूके दैनिक ने कहा कि कथित घोटाले में पहचान दस्तावेजों में बड़े पैमाने पर जालसाजी और दानदाताओं को भावी मरीजों के रिश्तेदारों के रूप में पेश करने के लिए 'पारिवारिक' तस्वीरों का मंचन शामिल है।

हालांकि, अस्पताल के एक प्रवक्ता ने कहा कि प्रत्येक विदेशी दाता को प्रत्यारोपण करने से पहले अपनी संबंधित विदेशी सरकारों से एक प्रमाण पत्र प्रदान करना आवश्यक है कि दाता और प्राप्तकर्ता वास्तव में संबंधित हैं। पीटीआई ने प्रवक्ता के हवाले से कहा, "स्पष्ट होने के लिए, आईएमसीएल (इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड) सरकार द्वारा निर्धारित सभी दिशानिर्देशों सहित प्रत्यारोपण प्रक्रियाओं के लिए हर कानूनी और नैतिक आवश्यकता का अनुपालन करता है।"

किडनी प्रत्यारोपण के लिए अस्पताल की प्रक्रिया के बारे में बताते हुए, प्रवक्ता ने कहा कि अस्पताल को प्रत्येक दाता को अपने देश में उपयुक्त मंत्रालय द्वारा नोटरीकृत फॉर्म 21 प्रदान करना होगा। प्रवक्ता ने कहा, यह फॉर्म विदेशी सरकार का एक प्रमाणीकरण है कि दाता और प्राप्तकर्ता वास्तव में संबंधित हैं। अस्पताल ने कहा कि आईएमसीएल में सरकार द्वारा नियुक्त प्रत्यारोपण प्राधिकरण समिति प्रत्येक मामले के दस्तावेजों की समीक्षा करती है और दाता और प्राप्तकर्ता का साक्षात्कार लेती है।

प्रवक्ता ने आगे कहा कि अस्पताल देश के संबंधित दूतावास के साथ दस्तावेजों को फिर से सत्यापित करता है। रोगियों और दाताओं को आनुवंशिक परीक्षण सहित कई चिकित्सा परीक्षणों से गुजरना पड़ता है।

रिपोर्ट के अनुसार, मरीजों और एजेंटों ने देश के प्रमुख सर्जनों में से एक डॉ. संदीप गुलेरिया को प्रत्यारोपण करने वाले सर्जन के रूप में नामित किया। यूके में प्रशिक्षित गुलेरिया को 2019 में भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्म श्री दिया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि, उन्होंने अवैध गतिविधियों के बारे में किसी भी जानकारी से इनकार किया है, साथ ही यह भी कहा गया है कि डॉक्टर ने उन्हें एक अंतरराष्ट्रीय से जोड़ने की बात कही है। अंग प्रत्यारोपण रैकेट "अपमानजनक और हास्यास्पद" था। इस बीच, दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सचिव एसबी दीपक कुमार ने कथित तौर पर कहा है कि वे आरोपों की जांच का आदेश देंगे।