पश्चिम बंगाल के खाद्य मंत्री के घर पर ईडी की छापेमारी, कथित नगर निकाय घोटाले से जुड़ा है मामला

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को मध्यमग्राम नगर पालिका में कथित भर्ती घोटाले के सिलसिले में पश्चिम बंगाल के खाद्य और आपूर्ति मंत्री रथिन घोष के आवास पर छापा मारा।

समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि उत्तर 24 परगना जिले और कोलकाता सहित राज्य में घोष से जुड़े एक दर्जन से अधिक परिसरों को कवर किया गया है।

गौरतलब है कि घोष मध्यमग्राम नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष हैं और उन पर सरकारी नौकरियों के लिए अयोग्य उम्मीदवारों की भर्ती के कथित घोटाले में शामिल होने का आरोप है।

बंगाल के मंत्री पर यह छापेमारी शीर्ष टीएमसी नेताओं द्वारा 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर को नई दिल्ली में केंद्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के कुछ ही दिनों बाद हुई। टीएमसी ने भी अपने कैडर से आज कोलकाता में राजभवन तक मार्च करने का आह्वान किया है, उनका आरोप है कि बीजेपी पार्टी को चुप कराने की कोशिश कर रही है।

टीएमसी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, "हम अपने संकल्प पर दृढ़ हैं, हमें चुप कराने की भाजपा की हताश कोशिशों के सामने अटल हैं। उनकी दमनकारी रणनीति और दिल्ली में हमारे शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों के क्रूर दमन के बावजूद, बंगाल अविचलित है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम उनके सामने नहीं झुकेंगे। हम लोगों के अधिकारों को बरकरार रखते हुए आज राजभवन तक मार्च करेंगे!" 

टीएमसी ने यह भी आरोप लगाया कि राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने पार्टी को उनसे मिलने का समय देने से इनकार कर दिया है।

टीएमसी ने ट्वीट में लिखा, "कल, हमने बंगाल के राज्यपाल को एक विनम्र पत्र दिया, जिसमें अत्यंत महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा करने के लिए आज मिलने का समय मांगा। भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र द्वारा बंगाल का धन रोका जा रहा है। राज्यपाल के संदेश के जवाब में कि वह 'अनुपलब्ध' हैं। हमारे राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने एक ईमेल भेजा, जिसमें उत्तर बंगाल की अपनी यात्रा के बाद कोलकाता लौटने पर एक बैठक का अनुरोध किया गया।"

"हालांकि, यह बहुत परेशान करने वाली बात है कि अपनी प्रारंभिक प्रतिक्रिया में, राज्यपाल ने सुझाव दिया कि प्रतिनिधिमंडल उत्तर बंगाल की यात्रा कर सकता है और सर्किट हाउस या राहत शिविरों में से किसी एक में उनसे मिलें। इस सुझाव से जमींदारी संस्कृति की बू आती है, जो बीते युग का अवशेष है जिसे हम सख्ती से अस्वीकार करते हैं और इसके खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं।'' 

बता दें कि टीएमसी बंगाल के मंत्री पर इन ताजा छापों और टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी को जारी एक और समन का भी विरोध कर रही है।