ईडी ने आप को 7 करोड़ रुपये से अधिक विदेशी फंडिंग का लगाया आरोप; एफसीआरए जांच के लिए गृह मंत्रालय को लिखा पत्र

प्रवर्तन निदेशालय ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि दिल्ली और पंजाब में शासन करने वाली आम आदमी पार्टी ने एफसीआरए का उल्लंघन करते हुए 7 करोड़ रुपये से अधिक विदेशी फंड प्राप्त किए हैं, आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

संघीय जांच एजेंसी ने पंजाब के पूर्व आप विधायक सुखपाल सिंह खैरा और कुछ अन्य के खिलाफ ड्रग्स से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग जांच के दौरान कुछ दस्तावेज और ईमेल बरामद करने के बाद यह पत्र भेजा। जांच 2021 में शुरू की गई थी और उसी साल ईडी ने खैरा को गिरफ्तार किया था। वह अब कांग्रेस पार्टी में हैं।

आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि ईडी ने पिछले साल अगस्त में केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक विस्तृत पत्र भेजा था, जिसमें आप द्वारा कथित उल्लंघनों को रेखांकित किया गया था और इन मामलों को विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के उल्लंघन के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

समझा जाता है कि ईडी ने हाल ही में इस मामले में गृह मंत्रालय (एमएचए) के साथ कुछ नए इनपुट साझा किए हैं। सूत्रों ने कहा कि ईडी ने पाया कि आप को अब तक लगभग 7.08 करोड़ रुपये का विदेशी दान मिला है और उन्होंने कथित तौर पर कुछ अन्य विवरणों के अलावा विदेशी दानकर्ताओं की पहचान और राष्ट्रीयता के बारे में "गलत जानकारी दी और हेरफेर किया।"

सूत्रों ने कहा कि एजेंसी ने गृह मंत्रालय को दानकर्ताओं के सत्यापित नाम, उनकी राष्ट्रीयता, पासपोर्ट नंबर, दान की गई राशि, दान का तरीका और प्राप्तकर्ता का बैंक खाता नंबर, बिलिंग नाम, पता, फोन नंबर, ईमेल, दान का समय और तारीख और इस्तेमाल किए गए भुगतान गेटवे के बारे में भी जानकारी दी है। एजेंसी ने मंत्रालय को बताया कि 2015 और 2016 के बीच अमेरिका और कनाडा में अपने विदेशी विंग के स्वयंसेवकों के माध्यम से आप द्वारा आयोजित कुछ धन उगाही कार्यक्रम एफसीआरए के कथित उल्लंघन में किए गए थे।

एक विशेष मामले में उल्लंघन का आरोप लगाते हुए ईडी ने गृह मंत्रालय को यह भी बताया कि पार्टी के वित्तीय रिकॉर्ड में कुछ कनाडा-आधारित लोगों के नाम और उनकी राष्ट्रीयता को "छिपा दिया गया" ताकि पार्टी को उसके भारतीय बैंक खाते में आने वाले विदेशी दान को "छिपाया" जा सके। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि एफसीआरए उल्लंघन के मामलों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा की जाती है और गृह मंत्रालय ईडी द्वारा लगाए गए इन आरोपों की जांच के लिए उसे लिख सकता है।