डॉक्टर को 'डिजिटल अरेस्ट' घोटाले का होना पड़ा शिकार, साइबर अपराधियों ने ठगे 59 लाख रुपये; जाने क्या है घोटाला

नोएडा के एक डॉक्टर को 'डिजिटल अरेस्ट' घोटाले का शिकार होना पड़ा और साइबर अपराधियों ने 59 लाख रुपये गंवा दिए। दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में लोगों को ठगने के लिए घोटालेबाजों द्वारा इस तरीके का इस्तेमाल तेजी से किया जा रहा है।

सहायक पुलिस आयुक्त (साइबर अपराध) विवेक रंजन राय ने कहा कि जिस खाते में डॉ पूजा गोयल ने राशि ट्रांसफर की है, उसका विवरण "सत्यापित किया जा रहा है", उन्होंने कहा कि इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

नोएडा सेक्टर-77 की निवासी डॉ पूजा गोयल को 13 जुलाई को कथित घोटाले का कॉल आया। रिपोर्ट के अनुसार, कॉल करने वाले ने कथित तौर पर खुद को भारतीय टेलीफोन विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) का अधिकारी बताया और कहा कि उनके फोन का इस्तेमाल अश्लील वीडियो प्रसारित करने के लिए किया जा रहा है।

हालांकि गोयल ने आरोप से इनकार किया, लेकिन कॉल करने वाले ने उन्हें वीडियो कॉल करने के लिए राजी किया, जहां उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। कॉल करने वाले ने उन्हें बताया कि वह 'डिजिटल अरेस्ट' में हैं।

गोयल ने करीब 48 घंटे तक पूछताछ के बाद उनके बताए गए अकाउंट नंबर में कुल 59,54,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए। बाद में जब डॉक्टर को अहसास हुआ कि वह डिजिटल ठगी का शिकार हो गई है तो उसने 22 जुलाई को नोएडा सेक्टर-36 स्थित साइबर क्राइम सेल में शिकायत दर्ज कराई।

दिल्ली के चित्तरंजन पार्क इलाके की 72 वर्षीय महिला को भी ऐसे ही डिजिटल घोटाले में 83 लाख रुपये ट्रांसफर करने के लिए ठगा गया। पीड़ित कृष्णा दासगुप्ता भी 12 घंटे से अधिक समय तक फोन पर रही, उनसे पूछताछ की गई कि उनका फोन आपराधिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।

गौरतलब है कि यह डिजिटल गिरफ्तारी घोटाला सिर्फ दिल्ली-एनसीआर में ही नहीं, बल्कि देश के कई शहरों में बढ़ रहा है। इस सप्ताह की शुरुआत में, बेंगलुरु में एक 77 वर्षीय महिला से 1.2 करोड़ रुपये ठगे गए, जिन्होंने कथित तौर पर - डॉ. गोयल के मामले की तरह - टेलीकॉम अधिकारी और मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारी बनकर लोगों से ठगी की।

क्या है डिजिटल गिरफ्तारी

डिजिटल गिरफ्तारी साइबर अपराधियों की एक और तकनीक है, जिसके जरिए वे कानून प्रवर्तन अधिकारियों, जैसे कि क्राइम ब्रांच, एंटी-नारकोटिक्स यूनिट, टेलीकॉम विभाग, सीबीआई, कस्टम्स आदि के नाम पर लोगों को ठगते हैं। घोटालेबाज वीडियो कॉल पर उन्हें हिरासत में लेकर उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म या अकाउंट तक उनकी पहुंच सीमित कर देते हैं।

ये "अधिकारी" पीड़ितों से कई घंटों तक कानून और मनगढ़ंत जांच का हवाला देकर पूछताछ करते हैं और फिर उनसे सेटलमेंट के तौर पर पैसे मांगते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि घोटालेबाज वीडियो कॉल स्वीकार करने के लिए लक्ष्य पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालते हैं और फिर तथाकथित जांच होने तक उन्हें वहीं रहने की धमकी देते हैं। इन अपराधियों का अंतिम लक्ष्य अपने लक्ष्य से पैसे अपने खातों में ट्रांसफर करवाना होता है। पैसे ट्रांसफर होने के तुरंत बाद कॉल काट दी जाती है।