शिंदे गुट के शिवसेना विधायकों की अयोग्यता का मामलाः सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को दी चेतावनी, 'अनिश्चित काल तक नहीं खींच सकते'

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को सीएम एकनाथ शिंदे गुट के शिवसेना विधायकों की अयोग्यता की याचिका पर निर्णय लेने के लिए समयसीमा तय करने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को जून 2022 में नई सरकार स्थापित करने के लिए भाजपा के साथ गठबंधन करने वाले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और शिवसेना विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं को हल करने के लिए एक सप्ताह के भीतर स्पष्ट समय सीमा प्रदान करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने महाराष्ट्र राजनीतिक संकट के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के 11 मई के फैसले का हवाला दिया, जिसमें स्पीकर को अयोग्यता याचिकाओं पर तुरंत निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था।

पीठ ने सुप्रीम कोर्ट की गरिमा बनाए रखने और उसके फैसले का पालन करने के स्पीकर के दायित्व पर जोर दिया। स्पीकर का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को अयोग्यता याचिकाओं को संबोधित करने के लिए सदन अध्यक्ष द्वारा स्थापित विशिष्ट समय सीमा के बारे में बताने के लिए कहा गया था।

पीठ ने कहा, ''हम उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के प्रति आदर और सम्मान की उम्मीद करते हैं।'' और यह घोषणा करने के बाद कि वह शिव सेना (यूबीटी) गुट द्वारा दायर याचिका पर विचार करेगी, जो शिंदे और उनका समर्थन करने वाले अन्य शिवसेना विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग कर रही है।

पीठ ने कहा कि स्पीकर "संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत एक न्यायाधिकरण" के रूप में कार्य करता है और एक न्यायाधिकरण होने के नाते, अदालत के अधिकार क्षेत्र के अधीन है। इसके अलावा, पीठ ने बताया कि 11 मई के फैसले के बाद लंबित अयोग्यता याचिकाओं पर कोई प्रगति नहीं हुई है।

पीठ ने कहा, “अब हम निर्देश देते हैं कि कार्यवाही पूरी करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करते हुए स्पीकर द्वारा एक सप्ताह के भीतर प्रक्रियात्मक निर्देश जारी किए जाएंगे। सॉलिसिटर जनरल अदालत को कार्यवाही के निपटारे के लिए निर्धारित समयसीमा के बारे में सूचित करेंगे।”

जुलाई में, उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें अनुरोध किया गया कि राज्य विधानसभा अध्यक्ष को एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर अयोग्यता याचिकाओं को तुरंत हल करने का निर्देश दिया जाए। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) विधायक सुनील प्रभु द्वारा दायर याचिका, जिन्होंने मूल रूप से 2022 में संयुक्त शिवसेना के मुख्य सचेतक के रूप में कार्य करते हुए शिंदे और अन्य विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की थी, दावा किया कि मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद स्पीकर राहुल नार्वेकर जानबूझकर फैसले की प्रक्रिया को लंबा खींच रहे हैं।