दिल्ली सरकार का बजट 'राम राज्य' अवधारणा पर होगा आधारित: सूत्र

दिल्ली सरकार का वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट, जो सोमवार को विधानसभा में पेश किया जाएगा, सूत्रों ने कहा कि यह "राम राज्य" की अवधारणा पर आधारित होने की संभावना है। आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के सूत्रों ने रविवार को कहा कि चुनावी वर्ष में बजट में समाज के हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ होने की संभावना है।

इस बार का बजट राम राज्य की अवधारणा पर आधारित होने की संभावना है। यह आप सरकार का 10वां बजट होगा। एक सूत्र ने कहा, बजट में चुनावी वर्ष में राम राज्य के सिद्धांतों के अनुरूप समाज के हर वर्ग के लिए प्रावधान होने की संभावना है। लोकसभा चुनाव अप्रैल-मई में होने की संभावना है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अक्सर "राम राज्य" की अवधारणा के बारे में बात करते रहे हैं। अपने गणतंत्र दिवस भाषण में उन्होंने कहा था कि आप सरकार ने "राम राज्य" के 10 सिद्धांतों को अपनाया है और लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, मुफ्त बिजली और पानी प्रदान कर रही है और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है।

पिछले साल मार्च में कैबिनेट में शामिल होने के बाद दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी अपना पहला बजट पेश करेंगी। सरकार अनधिकृत कॉलोनियों में विभिन्न पहलों के लिए बजट में 1,000 करोड़ रुपये आवंटित करने की संभावना है। दिल्ली में लगभग 1,800 अनधिकृत कॉलोनियाँ हैं, जिनमें शहर की 30 प्रतिशत आबादी रहती है।

दिल्ली सरकार इन अनधिकृत कॉलोनियों में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने और जल-आपूर्ति पाइपलाइनों और सीवर नेटवर्क को बढ़ाने की संभावना है। अधिकारियों ने दावा किया कि शहर में कुल 1,031 अनधिकृत कॉलोनियां पहले से ही सीवर नेटवर्क से जुड़ी हुई हैं, जिसमें कुल 4,000 किलोमीटर से अधिक सीवर लाइनें स्थापित की गई हैं। उन्होंने कहा, वर्तमान में, दिल्ली में लगभग 1,400 अनधिकृत कॉलोनियों में पानी और सीवर लाइनें, नालियां और 5,000 किलोमीटर से अधिक सड़क का नेटवर्क है।