दिल्ली विधानसभा ने पारित किया प्रस्ताव, सीएस को एक सप्ताह के भीतर पानी की समस्या का समाधान करने का दिया निर्देश

दिल्ली विधानसभा ने शुक्रवार को एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें मुख्य सचिव को राष्ट्रीय राजधानी में पानी और सीवर समस्याओं के अल्पकालिक और दीर्घकालिक समाधान की निगरानी जारी रखने का आदेश दिया गया। 22 मार्च को सदन की बैठक बुलाई जाएगी, जहां मुख्य सचिव पानी और सीवर के उन मुद्दों पर रिपोर्ट पेश करेंगे, जिनका समाधान हो चुका है।

प्रस्ताव में कहा गया है कि पिछले एक सप्ताह में दिल्ली के निवासियों को कुछ राहत मिली है, लेकिन उनकी शेष शिकायतों को अगले एक सप्ताह के भीतर हल करने की आवश्यकता है। इसमें कहा गया है, ''यहां तक कि जिन शिकायतों का समाधान हो चुका है, उन समस्याओं के दीर्घकालिक समाधान पर काम करने की जरूरत है।''

प्रस्ताव में कहा गया है कि चूंकि दिल्ली को पानी की आपूर्ति की कमी का सामना करना पड़ता है, खासकर गर्मियों के दौरान, भूजल का उपयोग करके जल संसाधनों की वृद्धि के लिए एक विस्तृत योजना बनाई जाएगी। इसमें कहा गया है, "इस गर्मी से ही दिल्ली के लोगों को राहत सुनिश्चित करने के लिए यह युद्ध स्तर पर किया जाएगा। मुख्य सचिव पूरी दिल्ली में पानी और सीवर समस्याओं के अल्पकालिक और दीर्घकालिक समाधान की निगरानी और पर्यवेक्षण करना जारी रखेंगे।"

यह भी नोट किया गया कि चूंकि टैंकरों की संख्या में कमी के बारे में कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं, इसलिए कहा गया है, "मुख्य सचिव क्षेत्रीय विधायकों से परामर्श के बाद ही टैंकरों की संख्या कम करेंगे क्योंकि दिल्ली के कई हिस्सों में बरसाती पानी की नालियों के अभाव के कारण सीवर ओवरफ्लो का सामना करना पड़ता है, मुख्य सचिव इस समस्या को हल करने के लिए एमसीडी के साथ समन्वय करेंगे।"

इसमें कहा गया है कि जब तक बरसाती पानी की नालियों की समस्या का समाधान नहीं हो जाता, तब तक दिल्ली भर में सीवर ओवरफ्लो को रोकने के लिए सीवर सफाई मशीनों की संख्या और सीवर की सफाई और गाद निकालने की आवृत्ति का आकलन करने की जरूरत है। इसमें यह भी कहा गया कि इस उद्देश्य के लिए दिल्ली जल बोर्ड के पास पर्याप्त संख्या में छोटी और बड़ी मशीनें उपलब्ध होनी चाहिए और सभी ट्रंक और परिधीय सीवरों से गाद निकालने का काम नियमित रूप से किया जाना चाहिए।

"'कार्रवाई रिपोर्ट' में 'निविदा प्रक्रिया में' बताए गए कार्यों के पुरस्कार और समापन के संबंध में समय-सीमा प्रदान करने की आवश्यकता है। इसमें कहा गया, "मुख्य सचिव दिल्ली जल बोर्ड, शहरी विकास विभाग और वित्त के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करें, ताकि पानी और सीवरेज जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं प्रभावित न हों।"

प्रस्ताव में निवासियों के सामने आने वाली पानी और सीवर संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए पिछले पांच दिनों में "युद्ध स्तर" पर काम करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड की भी सराहना की गई। फिर भी, इस बात पर जोर दिया गया कि अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।