जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में देरी के लिए भाजपा, चुनाव आयोग समान रूप से जिम्मेदार: उमर अब्दुल्ला

नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने में देरी के लिए भाजपा और चुनाव आयोग समान रूप से जिम्मेदार हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र नहीं चाहता कि केंद्र शासित प्रदेश में लोकतंत्र पनपे। उन्होंने भारत-पाकिस्तान वार्ता पर पार्टी के रुख का बचाव किया लेकिन कहा कि बातचीत शुरू करने के लिए अनुकूल माहौल बनाने की जिम्मेदारी इस्लामाबाद पर भी है।

उमर ने कहा, "जहां तक चुनाव आयोग का सवाल है, हम बार-बार कारण पूछ रहे हैं कि (विधानसभा) चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं। कुछ महीने पहले, मुख्य चुनाव आयुक्त ने खुद कहा था कि जम्मू-कश्मीर में एक खालीपन है और उसे भरने की जरूरत है। ज्यादातर उनका कहना है कि उन्हें गृह मंत्रालय और जम्मू-कश्मीर सरकार के साथ स्थिति पर चर्चा करने की ज़रूरत है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने राजौरी जिले के नौशेरा में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करने के बाद संवाददाताओं से कहा, "अगर चुनाव आयोग चुनाव नहीं करा रहा है तो इसका मतलब है कि उसे मंजूरी नहीं मिल रही है और अगर ऐसा है, तो इसका मतलब है कि बीजेपी जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने की इच्छुक नहीं है। हम बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों को दोषी मान रहे हैं।" क्योंकि उन पर यहां चुनाव कराने की जिम्मेदारी है।''

पाकिस्तान के साथ बातचीत पर उनकी पार्टी के रुख के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, "हमने बातचीत के लिए नहीं कहा है, लेकिन वह भाजपा के सबसे बड़े नेता (और पूर्व प्रधान मंत्री) एबी वाजपेयी थे, जिन्होंने यह कहकर पाकिस्तान के साथ दोस्ती बनाए रखने के लिए कहा था कि 'आप दोस्त बदल सकते हैं' , पड़ोसी नहीं''

अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने हमेशा कहा है कि दोनों देशों के बीच बातचीत फिर से शुरू करने की जिम्मेदारी उन दोनों की है। "बातचीत के लिए माहौल बनाने के लिए पाकिस्तान को हमारी चिंताओं का समाधान करना होगा। यह कहने में क्या गलत है? हम बेचने नहीं जा रहे हैं।"

उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी वही दोहरा रही है जो वाजपेयी ने कहा था. "हम जम्हूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत की बात कर रहे हैं। जब हम जम्हूरियत की बात करते हैं तो हम वही दोहरा रहे हैं जो वाजपेयी हमारे पास विरासत के तौर पर छोड़ गए थे। मुझे इसे दोहराने में कोई बुराई नहीं दिखती।" इससे पहले, जनसभा को संबोधित करते हुए एनसी नेता ने आरोप लगाया कि जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र का गला घोंट दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा, ''यह पहली बार है कि मैं केंद्र में ऐसी सरकार देख रहा हूं जो नहीं चाहती कि जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र पनपे...'' उन्होंने कहा कि यह सरकार नहीं चाहती कि लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें और अपनी पसंद की सरकार बनाएं।

उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा 2018 में खत्म हो गई थी और 2023 भी अपने अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन ''लोकतंत्र कहीं नजर नहीं आ रहा है'' और उन्होंने कहा कि पंचायत और पंचायत जैसी जमीनी स्तर की लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में बहुत चर्चा हो चुकी है। शहरी निकायों का कार्यकाल या तो खत्म हो रहा है या अगले माह तक पूरा हो रहा है।

नेकां की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए, अब्दुल्ला ने कहा कि पार्टी ने हमेशा लोकतांत्रिक संस्थानों के फलने-फूलने का समर्थन किया है, यहां तक कि ऐसे समय में भी जब पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी अपने कैडर को निशाना बनाकर पार्टी को खत्म करने के सभी प्रयास कर रहे थे।

उन्होंने कहा, "हमारी क्या गलती है कि हम आपके नारों में नहीं फंसे, धर्म के नाम पर बंटे नहीं, 'हिंदू-मुस्लिम-सिख' एकता के मंत्र को जीवित रखा और नफरत को अपनी जड़ें नहीं जमाने दीं।" उन्होंने आगे कहा, "हमारी गलती यह है कि हम मानते हैं कि भारत तब तक मजबूत है जब तक विभिन्न समुदाय एकजुट हैं।" उन्होंने पुलिस में लगभग 6,500 और अन्य सरकारी विभागों में हजारों पद खाली रखने के लिए जेके प्रशासन पर कटाक्ष किया और कहा, "वास्तविकता यह है कि इस सरकार ने किसी को लाभ नहीं पहुंचाया है"।