बंगाल सरकार ने स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए शिकायत निवारण पैनल का गठन किया

पश्चिम बंगाल सरकार ने मंगलवार शाम को स्वास्थ्य पेशेवरों के मुद्दों को हल करने के लिए एक राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति का गठन किया, एक आधिकारिक बयान में कहा गया।

यह घोषणा मंगलवार को पश्चिम बंगाल में सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में जूनियर डॉक्टरों द्वारा अनिश्चितकालीन 'काम बंद' करने के कुछ घंटों बाद की गई। बयान में कहा गया कि डॉक्टरों की सात सदस्यीय समिति के अध्यक्ष प्रसिद्ध सर्जन सौरव दत्ता हैं।

आंदोलनकारी जूनियर डॉक्टर मांग कर रहे हैं कि राज्य सरकार मरीजों और उनके परिवारों सहित सभी हितधारकों की शिकायतों को हल करने के लिए एक शिकायत निवारण प्रणाली का गठन करे। इसमें कहा गया है कि समिति को सभी सचिवीय सहायता राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदान की जाएगी।

इस बीच, पश्चिम बंगाल सरकार, जिसने पहले सभी 'रोगी कल्याण समितियों' (रोगी कल्याण समितियों) को भंग कर दिया था, ने मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के प्राचार्यों को अध्यक्ष के रूप में पुनर्गठित किया, एक अन्य अधिकारी ने कहा।

जूनियर डॉक्टरों ने दिन में ही ‘काम बंद करो’ फिर से शुरू कर दिया, जिससे राज्य सरकार द्वारा अस्पताल की सुरक्षा बढ़ाने सहित प्रमुख मांगों को पूरा करने में “विफलता” के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गया, एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने चिकित्सकों द्वारा आवश्यक कर्तव्यों के निर्वहन की आवश्यकता पर जोर दिया था।

9 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के विरोध में 42 दिनों के विरोध के बाद चिकित्सकों ने 21 सितंबर को आंशिक रूप से काम फिर से शुरू किया था।