लोकसभा चुनाव से पहले एक्शन में चुनाव आयोग, अबतक कुल 4650 करोड़ रुपये की हुई जब्ती

चुनाव आयोग ने सोमवार को कहा कि उसकी निगरानी में अधिकारियों ने लोकसभा चुनाव से पहले 4,650 करोड़ रुपये की जब्ती की है, जिसमें 2069 करोड़ रुपये की दवाएं भी शामिल हैं।

पोल पैनल ने कहा कि 1 मार्च से अब तक की गई जब्ती 2019 के संसदीय चुनावों के दौरान बरामद 3,475 करोड़ रुपये से अधिक है। सात चरणों वाले लोकसभा चुनावों की घोषणा 16 मार्च को की गई थी। पहला चरण 19 अप्रैल को और आखिरी 1 जून को है।

आयोग ने कहा कि अधिकारी 1 मार्च से हर दिन 100 करोड़ रुपये की जब्ती कर रहे हैं। 4,658 करोड़ रुपये की कुल बरामदगी में से, नकद घटक 395 करोड़ रुपये से अधिक है, जबकि शराब 489 करोड़ रुपये से अधिक है। गौरतलब है कि 45 फीसदी जब्ती ड्रग्स (2,069 करोड़ रुपये) की है।

इसमें कहा गया है कि राजनीतिक वित्तपोषण के अलावा काले धन का इस्तेमाल, अधिक साधन संपन्न पार्टी या उम्मीदवार के पक्ष में समान अवसर को बिगाड़ सकता है। इसमें कहा गया है कि जब्ती लोकसभा चुनाव को प्रलोभन से मुक्त कराने, चुनावी कदाचार और समान अवसर सुनिश्चित करना उसके संकल्प का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 

इस साल जनवरी और फरवरी में कुल बरामदगी में नशीली दवाओं की बरामदगी लगभग 75 प्रतिशत थी और चुनाव आयोग ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से बहुत पहले ही इस समस्या पर ध्यान केंद्रित कर दिया था। पिछले कुछ वर्षों में, गुजरात, पंजाब, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में राज्य विधानसभा चुनावों के दौरान महत्वपूर्ण जब्ती की गई है।

चुनाव प्राधिकरण ने याद दिलाया कि सीईसी राजीव कुमार ने पिछले महीने चुनावों की घोषणा करते समय धन शक्ति को '4एम' चुनौतियों में से एक के रूप में रेखांकित किया था। पोल पैनल ने बताया कि वह समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई कर रहा है जैसे कि प्रमुख नेताओं के वाहनों की जांच करना और यहां तक कि अपने काम को पूरा करने में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों को हटाना भी।  

इसमें कहा गया है कि आयोग ने लगभग 106 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की है जो चुनाव प्रचार में राजनेताओं की सहायता करते पाए गए, जो विभिन्न नियमों और नैतिकता के खिलाफ है। चुनाव आयोग के सूत्रों ने यह भी बताया कि हेलीकॉप्टरों की तलाश में "कुछ भी नया नहीं" था, जैसा कि टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के मामले में किया गया था।

चुनावों से पहले, सभी जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस अधीक्षकों को हवाई क्षेत्रों और हेलीपैडों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए कहा गया था। इस तरह की तलाशी देश भर में सार्वजनिक और निजी दोनों हवाई क्षेत्रों में की जा रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रलोभन हवाई मार्ग से न लाया जाए।