LIC की अक्टूबर में हिस्सेदारी बेचेगी सरकार, जानें- 25 करोड़ ग्राहकों पर इस फैसले का असर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को दशक का पहला डिजिटल बजट 2021-22 पेश किया। इसमें वित्त मंत्री सीतारमण ने एलआईसी में हिस्सेदारी बेचने का ऐलान किया है। सरकार इसमें आईपीओ लेकर आएगी। बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि दो और बैंक का निजीकरण किया जाएगा। ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किस बैंक का निजीकरण किया जाएगा। वहीं, एक बीमा कंपनी को भी सरकार बेचने जा रही है। एलआईसी की हिस्सेदारी भी बेचेगी। केंद्र सरकार एलआईसी में आईपीओ यानी इनिसियल पब्लिक ऑफरिंग लाने जा रही है। अपनी हिस्सेदारी सरकार अक्टूबर में बेचेगी। 

एलआईसी की पहुंच लगातार बढ़ती जा रही है। लोग बिना डरे इसमें अपनी पॉलिसी करवाते हैं। अब इसमें सरकार हिस्सेदारी बेचने जा रही है तो क्या इसका असर इसके ग्राहकों पर पड़ेगा। जानकारों के मुताबिक इससे पॉलिसीधारकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

 दरअसल, आईपीओ के आने के बाद एलआईसी शेयर बाजार में लिस्टेड हो जाएगी। इसके बाद ये बाजार पर भी निर्भर करेगा। कोई भी इसमें शेयर खरीद सकेगा। इसके बाद ग्राहकों को इस बात की भी जानकारी होगी कि एलआईसी शेयर बाजार में कितना पैसा लगा रही है।

सरकार इन कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचने का ऐलान किया है। जबकि दो बैकों का निजीकरण किया जाएगा।

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